गुजरात सरकार प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक कदम आगे
गुजरात सरकार ने राज्य की सरकारी कार्यसंस्कृति को अधिक गतिशील और प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाने के अपने संकल्प को मजबूत किया है। इसी दिशा में सरकार ने हाल ही में ‘गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग’ (GARC) का गठन किया। इस आयोग ने आज अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं।
सरकारी बैठकों की कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर GARC की रिपोर्ट में सरकारी बैठकों को अधिक प्रभावी और परिणामदायी बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की सिफारिश की गई है। इसके तहत सरकारी कार्यालयों में मौजूदा प्रशासनिक समस्याओं के संबंध में कर्मचारियों और अधिकारियों से गुमनाम रूप से फीडबैक लेने की प्रणाली विकसित करने, कार्यालयों में ‘आइडिया बॉक्स’ लगाने और स्वच्छता सुनिश्चित करने संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं।
GARC की वेबसाइट का शुभारंभ आज GARC की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। इस वेबसाइट के माध्यम से नागरिकों और सरकारी कर्मचारियों से प्रशासनिक सुधारों के लिए सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। सरकार का मानना है कि प्रशासनिक सुधारों में नागरिकों की भागीदारी से यह प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनेगी।
तेजी से हुआ आयोग का गठन और रिपोर्ट प्रस्तुत गुजरात सरकार ने हाल ही में अपने बजट में इस आयोग के गठन की घोषणा की थी और कुछ ही दिनों में इसका गठन भी कर दिया गया। खास बात यह है कि बेहद कम समय में आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है, जो प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह आयोग सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक सुधारों को गति देगा और सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल एवं पारदर्शी बनाएगा। सरकार की यह पहल राज्य की प्रशासनिक प्रणाली को नए आयाम देने में सहायक साबित होगी।
